कृषिमन्त्री भुसालले थाले अभियान : अब किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार

देशभर किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण गरिने भएको छ । सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरूसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले आइतबार भर्चुअल बैठक गरी आगामी आर्थिक वर्षबाटै किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणको काम सुरु गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

सहमतिअनुसार सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि सेल निर्माण सुरु गरिने भएको छ । ‘हरेक स्थानीय सरकारसँग आफ्नो छुट्टै संकलन विधि, भण्डारण गृह र वितरण प्रणाली हुने व्यवस्था सुरु नगरे कृषि क्षेत्र बचाउन सकिँदैन,’ मन्त्री भुसालको प्रस्ताव थियो । त्यी स्थानीय सेललाई प्रदेश र संघीय सरकारले जोडेर किसानको वैकल्पिक बजारको राष्ट्रिय नेटवर्क बनाइने भएको छ ।

यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्री भुसालले संघीय सरकारले किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउने जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारहरूलाई पनि त्यहीअनुसार बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले पनि किसानले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म नपुग्ने, तर बजारमा भने अन्य मुलुकबाट उपभोग्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । ‘एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहसम्म किसानले उत्पादन गरेको उपज पुग्न सकिरहेको छैन।’ मन्त्री भुसालले भने, ‘किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणले अहिलेको अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुनेछ ।’

कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयले अगाडि बढाएको ‘सुरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ कार्यक्रमको एक महत्वपूर्ण काम किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण भएको मन्त्री भुसालले बताएका छन् । प्रदेश मन्त्रीहरूले भने अहिले नै केही स्थानीय सरकारले त्यो अभ्यास सुरु गरिसकेको जानकारी गराएका थिए । कुनै पनि किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका मन्त्री भुसालले बजेटबारे नै गत २५ र २६ फागुनमा सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

‘सबै क्षेत्र, प्रदेश मन्त्रीहरू र स्थानीय सरकारको कुरा सुन्दा अहिलेको प्रमुख समस्या किसानले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म पुग्ने नेटवर्क नहुनु नै हो । त्यसैका लागि सरकारले किसानको राष्ट्रिय बजार सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।राजधानी उपत्यकाबाटै यो अभियान सुरु गर्ने मन्त्रीको योजना छ । यसका लागि राजधानी उपत्यकाका मेयरहरूसँग छलफलसमेत मन्त्री भुसालले गरिसकेका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चुनौती देखिएको संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । महामारीकै कारण देशमा थपिन सक्ने बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रमा सामेल गराउन थप बजेटसमेत माग गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिएका थिए । ‘कृषि क्षेत्रमा जान चाहनेलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिलाउन थप बजेट मागिएको छ । त्यो थपिएको बजेटले बेरोजगारलाई रोजगार र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनेछ,’ मन्त्री भुसालले भने ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल गरिएको छ । महामारीकै कारण कतिपय ठाउँमा मल तथा बिउ पुग्न नसकिरहेकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी तत्काल यो समस्या हल गर्न प्रदेशका मन्त्रीहरूले आग्रह गरेका थिए । प्रदेश १ र २ मा उत्पादित उपज महामारीकै कारण भारततर्फ निकासी गर्न नसकिएकोबारे पनि छलफल भएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्