MP Scheme: अगर आपके पास घर बनाने के लिए नहीं है जमीन तो एमपी सरकार फ्री में देगी प्लॉट, जाने कैसे करें आवेदन

Jyoti Mishra
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MP Scheme : मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाओं का शुरूआत किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।आपको बता दे यह योजना लोगों को कई तरह से सहायता प्रदान करती है और इस योजना के अंतर्गत आपको आगे बढ़ाने में मदद मिलता है।

शिवराज सरकार ने भू आवासीय योजना की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत उन लोगों को प्लॉट प्रदान किया जाता है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। आपको बता दे इस योजना के अंतर्गत फ्री में प्लाट दिया जाता है ताकि लोग अपना घर बना सके और सुखी से जीवन यापन कर सके।

यह योजना इस स्पेशली मध्य प्रदेश के लोगों के लिए शुरू की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है यहां के भूमिहीन परिवारों की मदद करना।आप ऑनलाइन इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यह योजना में आपको उचित राशि का प्लॉट मिलेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के उद्देश्य (MP Scheme)


यह योजना मध्य प्रदेश के उन परिवारों के लिए है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है और वह अपना खुद का घर नहीं बना पाते हैं। यह एक बेहतरीन योजना है जो आपको हर तरह से मदद प्रदान करेगी।

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के लाभ


इस योजना में गरीब परिवारों को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे, जिनका उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में किया जा सकेगा।

लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे, और आबादी भूमि के प्रखंडों का बांटा सरकारी कानूनों के अनुसार होगा।

इससे प्रदेश के नागरिकों के जीवन में सुधार होगा और उन्हें बैंक से कर्ज भी मिल सकेगा।

प्लॉट आवंटन में किसी भी प्रकार की प्रीमियम जमा करने की जरूरत नहीं है,और पति-पत्नी को संयुक्त रूप से भूमि स्वामित्व का अधिकार मिलेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए योग्यता
आपका मध्य प्रदेश से होना अनिवार्य है।

आवेदक के परिवार के पास अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए।

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अगर आपके पास जमीन नहीं है और आप मेहनत से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

16 से 59 वर्ष की उम्र वाले पुरुषों का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए।

परिवार में 25 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति साक्षर नहीं होना चाहिए।

इस योजना के तहत आपको स्वतंत्र आवास प्रदान किया जाएगा।

अगर परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

“सार्वजनिक वितरण प्रणाली” से राशन प्राप्त करने वाले लोग को का लाभ नहीं मिलेगा।

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