Government Scheme: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का डिजिटल बुरा रखकर विवाद को कम करने का केंद्र सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग के द्वारा गांव की जमीन आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू भी कर दिया गया है और इसी के साथ ही गांव में अगर कोई भी जमीन का कोई विवाद है तो उसे खत्म करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है.
इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत जमीन और मकान का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे.
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Government Scheme: आपकी जमीन मिलेगी वापस
देश के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड के अनिश्चित और विश्वास से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए समय मित्र योजना की शुरुआत सरकार ने किया है. जमीन की ऑनलाइन देखने मोहायक कराई जाएगी और जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों तक उन्हें पहुंचाया जाएगा.
स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जायेगा। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों में करीब 500 ड्रोन टीम तैनात की गई है। यह ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। सर्वे करने की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। जिसके माध्यम से भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिला है। सर्वे करने के लिए कई चरण है। जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है।
यह छेत्रफल दर्ज करने के बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है। जो उस घर का पता भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है। अब इस योजना के माध्यम से जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी। पहले गांव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।
