Krishi Sakhi Yojana 2024: प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत 90000 महिलाओं को मिलेगी कृषि क्षेत्र में फ्री ट्रेनिंग, जाने कैसे करें आवेदन

Jyoti Mishra
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Krishi Sakhi Yojana 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में महिलाओं को आगे बढ़ने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सखी योजना का शुरूआत किया है जो की एक शानदार योजना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना के अंतर्गत अनेक ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र से जुड़ सकती हैं और कृषि क्षेत्र से जुड़ने के साथ ही वह फायदा कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना एक शानदार योजना है जो कि हर किसी के लिए फायदेमंद साबित होगी।

Krishi Sakhi Yojana 2024 क्या हैं?


Krishi Sakhi Yojana 2024 सरकार की महिला लखपति योजना से जुड़ा हुआ है। महिला लखपति योजना का लक्ष्य 3 करोड़ “लखपति दीदी” या एक लाख रुपये से अधिक कमाने वाली महिलाओं को तैयार करना है। कृषि सखी कार्यक्रम इस पहल का प्रारंभिक बिंदु है। यह कृषि से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये महिलाएँ “कृषि पैरा-विस्तार सहायक” बनेंगी, जो लखपति दीदी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं।

30 अगस्त, 2023 को, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सुनिश्चित करता है कि दोनों मंत्रालय कृषि क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण करने के लिए मिलकर काम करेंगे, उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक कौशल और प्रमाणन प्रदान करेंगे।

कृषि सखी योजना 2024 किन राज्यों में शुरू की गयी हैं?


सरकार Krishi Sakhi Yojana 2024 को पूरे देश में शुरू करने के लिए काम कर रही है, लेकिन पहले चरण में इसे 12 राज्यों में शुरू किया गया है। ये राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना है। इन 12 राज्यों में शुरू करने से सरकार को पूरे देश में कार्यक्रम का विस्तार करने से पहले एक मजबूत आधार स्थापित करने और समायोजन करने का मौका मिलता है।

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