Mahtari Vandana yojana Form Download: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक रूप से सहायता राशि प्रदान करने के लिए महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत आपको हर महीने ₹1000 यानी की 12 महीने में ₹12000 की राशि प्रदान की जाएगी।
आप अगर महतारी बंधन योजना के अंतर्गत अप्लाई करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको सभी जरूरी जानकारी उसमें भरकर अप्लाई करना होगा।
Mahtari Vandana yojana क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 31 जनवरी 2024 को कैबिनेट में बैठक में महतारी वंदना योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के विवाहित महिलाओं के लिए किया जा रहा है जिसमें इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक राशि दी जाती है जिससे कि वह अपनी छोटी-छोटी जरूरत को पूरी कर पाए और अपनी छोटी-छोटी जरूरत के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे।
इस योजना के अंतर्गत आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आप अगर इसके पात्रता को पूरा करते हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी।
Mahtari Vandana yojana के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासी को ही मिलेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विवाहित महिलाओं के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
आवेदन करने के लिए महिलाओं का उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनके वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है।
महिलाओं का बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
Mahtari Vandana योजना
के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड
मैरिज सर्टिफिकेट
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
चालू मोबाइल नंबर
दो पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक
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Mahtari Vandana yojana के लाभ
महतारी वंदना योजना के तहत महिलाओं को ₹1000 की राशि प्रत्येक महीना दिया जाता है।
पैसा महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
इस योजना के माध्यम से राज्य के विवाहित महिलाओं को लाभ दिया जाता है।
1 वर्ष में महिलाओं के खाते में कुल ₹12000 की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाती है।
योजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।