MP News: उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों के संपत्ति को लेकर सख़्ती दिखा रही है. मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के संपत्ति को लेकर जानकारी मांगी गई है और जो भी कर्मचारी संपत्ति की जानकारी नहीं दे रहे हैं उनके प्रति सरकार अब ठोस कदम उठाने वाली है. ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
योगी सरकार ने अनिवार्य की प्रॉपर्टी की जानकारी (MP News)
उत्तर प्रदेश के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर खतरे की घंटी बज रही है और यूपी सरकार ने पहले ही आदेश दिया था कि जो कर्मचारी अपने संपत्ति का सही ब्यावर नहीं देंगे उन्हें अगस्त की सैलरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक कर्मचारियों को अपने संपत्ति की जानकारी देने का आदेश दिया गया है। जो भी कर्मचारी ऐसा नहीं करेंगे उनकी अगस्त की सैलरी नहीं आएगी।
मध्य प्रदेश में सिर्फ अचल संपत्ति देते हैं कर्मचारी (MP News)
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को केवल आंचल संपत्ति की जानकारी देनी है लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के कई कर्मचारी यह जानकारी नहीं दे रहे हैं. राज्य सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किए जाने के बाद भी अभी तक कई कर्मचारी कार्यालय की वेबसाइट पर अपनी अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दिए हैं.
शनिवार को लोकायुक्त द्वारा पकड़ा गया भोपाल विकास प्राधिकरण का क्लर्क करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला, लेकिन विभाग ने उसकी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर सार्वजनिक ही नहीं किया था, अब राज्य सरकार ऐसे कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.
